अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारीसमेत १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले रुपन्देही जिल्लाको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५, सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डारमा अनियमितता गरेको आरोप प्रतिवादीमाथि लगाएको छ ।

आयोगका अनुसार पाँच करोड ४३ लाख ७९ हजार नौ सय रुपियाँ लागतमा शीतभण्डार निर्माण गर्ने भनिएकोमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट ७५ प्रतिशत अर्थात् चार करोड सात लाख ८४ हजार नौ सय रुपियाँ र विभिन्न सहकारीतर्फबाट २५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ३५ लाख ९४ हजार नौ सय रुपियाँ लगानी गर्ने भनिएको थियो ।

तर शीतभण्डारको डिपिआर निर्माणको क्रममा अस्वाभाविक लागत तयार गरिएको र उक्त लागत अनुसारको कागजपत्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको आयोगको भनाइ छ । डिपिआर निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै मेगा माइन्ड आर्किटेक्ट एन्ड स्ट्रक्चर प्रालिलाई छनोट गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

यस कार्यबाट नेपाल सरकारलाई ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपियाँ नोक्सानी पुगेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यस कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा आयोगले तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित सोही मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, तत्कालीन कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली, तत्कालीन लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र तत्कालीन सहलेखापाल अजय मिश्रविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यस्तै शीतभण्डार निर्माणमा सहयोग गरेको भनिएका भवानी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अशोककुमार तिवारी तथा सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया, कृष्ण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष अशोककुमार त्रिपाठी, नवदुर्गा स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद कुर्मी, तत्कालीन व्यवस्थापक जितेन्द्र यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

त्यस्तै वैष्णो माता स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन व्यवस्थापक कृष्णकुमार सिंह, जनकल्याण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष फुलमन भर र गौतम बुद्ध,  स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता, मर्चवारी स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. श्यामसुन्दर यादवको हकमा निजकी श्रीमती इनरावती यादव  र जनउत्थान स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. कतबारु गोसाईंका हकवाला राजपति गोसाईंलाई पनि आयोगले यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ ।

साथै शीतभण्डारको डिपिआर निर्माणकर्ता कम्पनी मेगा माइन्ड आर्किटेक्ट एन्ड स्ट्रक्चर प्रालिलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । प्रतिवादी सबैलाई ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपियाँ बिगो दाबी गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।